भारत में कर सूचना विनिमय समझौते की अवधारणा टैक्स हेवन और सिक्योरिटी न्यायालय के साथ
भारत में कर सूचना विनिमय समझौते का एक बड़ा और महत्व है क्योंकि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 90 (1) के अनुसार , भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में प्रवेश कर सकती है ताकि दोहरे कराधान से बचा जा सके। दोनों देशों में आमदनी का जरिया। डीटीएए के पीछे मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि कर दाताओं के हाथों में अनुचित कठिनाई न हो यानी दोनों देशों में स्रोत और निवास मानदंड के कारण एक देश में अर्जित आय पर दो बार कर नहीं लगाया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीटीएए में लेख नहीं है । 26 जो कर सूचना के आदान - प्रदान से संबंधित है , जो उस निवासी के बारे में विभिन्न कर और वित्तीय जानकारी प्रदान करता है जिसने निवेश किया है या उस क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय उपस्थिति है। लेकिन अन्य देशों के बारे में क्या है जहां आय पर कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है यानी टैक्स...